1950 से अमेरिका द्वारा आयोजित शासन परिवर्तन संचालन और प्रॉक्सी युद्धों की सूची

कोरियाई युद्ध 1950 में शुरू हुआ जब उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला किया। सोवियत संघ और चीन ने उत्तर कोरिया का समर्थन किया, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों ने दक्षिण कोरिया का समर्थन किया। युद्ध 1953 में युद्धविराम के साथ समाप्त हुआ।

Before the war, Korea was ruled by Japan for 35 years until Japan surrendered in 1945. After that, the United States and the Soviet Union divided Korea into two parts, with each country controlling one part. This division led to the creation of two separate governments in 1948: North Korea led by Kim Il Sung, and South Korea, led by Syngman Rhee. Both sides claimed to be the rightful government of all of Korea and disagreed on the border.

पुनर्मिलन पर बातचीत करने के प्रयास विफल रहे, और 25 जून, 1950 को, उत्तर कोरियाई सेना ने दक्षिण कोरिया में सीमा पार कर ली। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इसे आक्रमण कहा और दक्षिण कोरिया की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र बल के गठन को अधिकृत किया। संयुक्त राष्ट्र बलों के बहुमत का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया था।

The United States’ merciless bombing campaign against North Korea, which lasted from 1950 to 1953, was a pivotal moment in the conflict that ultimately made it near impossible to achieve a peaceful resolution with the North Korean people. This devastating military operation has been described by some historians as even more destructive than the damage inflicted upon Germany and Japan during World War II.

अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर लगभग 635,000 टन बम गिराए, जिसमें लगभग 32,000 टन नैपलम शामिल था - संरचनाओं को जलाने और गंभीर चोटों का कारण बनने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक अत्यधिक ज्वलनशील आग लगाने वाला हथियार।

तीव्र बमबारी के कारण महत्वपूर्ण नागरिक हताहत हुए और घरों, स्कूलों, अस्पतालों, कारखानों और सड़कों जैसे बुनियादी ढांचे का व्यापक विनाश हुआ। यह अनुमान लगाया गया है कि परिणामस्वरूप शहरी क्षेत्रों में एक तिहाई आबादी मारे गए या घायल हो गए।

1950 के दशक के अंत और 51 के दशक की शुरुआत में उत्तर कोरियाई बलों के समर्थन में बढ़ते चीनी हस्तक्षेप के जवाब में, जनरल डगलस मैकआर्थर ने एक तेज हवाई अभियान का आह्वान किया जिसमें कालीन बमबारी शामिल थी - विशिष्ट लक्ष्य चयन के बिना एक विस्तृत क्षेत्र में बड़ी संख्या में बम गिराना - जिसका उद्देश्य उत्तरी कोरियाई कस्बों और शहरों का थोक विनाश था। इसने बड़े पैमाने पर तबाही के कारण काफी विवाद उत्पन्न किया।

ईरान में 19 अगस्त, 1953 को तख्तापलट ने देश के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। इस घटना को अक्सर संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन अजाक्स और यूनाइटेड किंगडम में ऑपरेशन बूट के रूप में जाना जाता है, जिसके परिणामस्वरूप ईरान के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधान मंत्री मोहम्मद मोसादेग को हटा दिया गया।

1950 के दशक की शुरुआत में, प्रधान मंत्री मोसादेग ईरानी राष्ट्रवाद और आत्मनिर्णय का प्रतीक बन गए थे, मुख्य रूप से ईरानी तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिए उनके अभियान के कारण, जिसे विदेशी कंपनियों द्वारा नियंत्रित किया गया था, मुख्य रूप से ब्रिटिश स्वामित्व वाली एंग्लो-ईरानी ऑयल कंपनी (एआईओसी), जिसे अब बीपी के रूप में जाना जाता है।

राष्ट्रीयकरण की ओर मोसादेग के कदम को पश्चिमी हितों, विशेष रूप से यूनाइटेड किंगडम के लोगों के लिए सीधे खतरे के रूप में देखा गया था। ब्रिटिश सरकार ने इस कार्रवाई का जोरदार विरोध किया और संयुक्त राज्य अमेरिका से सहायता मांगी, यह तर्क देते हुए कि ईरान कम्युनिस्ट प्रभाव में पड़ रहा था और सोवियत संघ के साथ संरेखित होने का खतरा था।

प्रारंभिक हिचकिचाहट के बावजूद, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति आइजनहावर और उनके प्रशासन को शीत युद्ध की आशंका से राजी किया गया था, इस प्रकार मोसादेग को उखाड़ फेंकने के लिए केंद्रीय खुफिया एजेंसी (सीआईए) और ब्रिटेन की गुप्त खुफिया सेवा (एसआईएस) द्वारा समन्वित एक गुप्त योजना का समर्थन करने के लिए सहमत हुए।

ऑपरेशन में राजनीतिक तोड़फोड़, प्रचार और सड़क विरोध प्रदर्शनों के ऑर्केस्ट्रेशन का एक जटिल मिश्रण शामिल था। 19 अगस्त, 1953 को शाह के प्रति वफादार सैन्य अधिकारियों ने मोसादेग को गिरफ्तार कर लिया। प्रधानमंत्री के रास्ते से हटने के साथ, शाह, जो तख्तापलट के दौरान कुछ समय के लिए देश छोड़कर भाग गए थे, सत्ता में लौट आए।

Although the coup was initially successful in achieving its immediate objective - reinstating the Shah’s power and control - it had far-reaching consequences. The Shah’s increasingly authoritarian rule led to widespread discontent and ultimately laid the groundwork for the Islamic Revolution of 1979, which overthrew the monarchy and established an hardline Islamic Republic in Iran.

तख्तापलट में अमेरिका और ब्रिटेन की भागीदारी को आधिकारिक तौर पर दशकों बाद स्वीकार किया गया था। इस हस्तक्षेप की तब से व्यापक रूप से आलोचना की गई है और इसे ईरान और व्यापक मध्य पूर्व में पश्चिमी-विरोधी भावना में योगदान देने वाले एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है।

ग्वाटेमाला में 1954 का तख्तापलट, जिसे गोलपे डी एस्टाडो एन ग्वाटेमाला डी 1954 के रूप में जाना जाता है, सीआईए द्वारा गुप्त ऑपरेशन पीबीएस के तहत आयोजित किया गया था। इसने लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति जैकोबो अर्बेंज़ को उखाड़ फेंका और 1944-1954 की ग्वाटेमाला क्रांति के अंत को चिह्नित किया। तख्तापलट ने कार्लोस कैस्टिलो अरमास को एक सैन्य तानाशाही के नेता के रूप में स्थापित किया, जिसने ग्वाटेमाला में अमेरिका समर्थित सत्तावादी शासकों की एक श्रृंखला शुरू की।

The Guatemalan Revolution began in 1944 after a popular uprising removed the military dictatorship of Jorge Ubico. Juan José Arévalo was elected as the first president in Guatemala's democratic election. Arévalo implemented reforms such as a minimum wage and expanded suffrage, transforming Guatemala into a democracy. Árbenz succeeded Arévalo in 1951 and implemented land reforms that redistributed property to landless peasants.

यूनाइटेड फ्रूट कंपनी (एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम), जिसका मुनाफा ग्वाटेमाला में शोषणकारी श्रम प्रथाओं के अंत से प्रभावित हुआ था, ने ग्वाटेमाला सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अमेरिका को मनाने के लिए एक प्रेरक पैरवी अभियान चलाया। राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने 1952 में अर्बेन्ज़ को हटाने के लिए ऑपरेशन पीबीफोर्ट्यून को अधिकृत किया, जो पीबीएस के अग्रदूत के रूप में कार्य करता था।

The next U.S. president  Dwight D. Eisenhower pledged a stronger stance against communism. Eisenhower's advisers, John Foster Dulles and Allen Dulles, had connections to the UFC, further motivating them to take action against the Guatemalan government. The U.S. government also exaggerated the extent of communist influence within Árbenz's administration. In August 1953, Eisenhower authorized the CIA to execute Operation PBSuccess. The CIA provided arms, funding, and training to a force of 480 men led by Carlos Castillo Armas.

The coup was preceded by U.S. efforts to isolate and criticize Guatemala on the international stage. Castillo Armas' forces invaded Guatemala on June 18th, 1954, while engaging in intense psychological warfare. They utilized a radio station to broadcast anti-government propaganda, manipulated military events to favor the rebellion, conducted air bombings of Guatemala City, and established a naval blockade. Although the invasion force faced military setbacks, the psychological warfare and the fear of a U.S. invasion intimidated the Guatemalan army, leading them to refuse to fight. Árbenz attempted to arm civilians to resist the invasion but eventually resigned on June 27th. Ten days later, Castillo Armas assumed the presidency following negotiations in San Salvador.

The coup was widely condemned internationally. It was seen as a major blow to democracy in Guatemala and further fueled anti-U.S. sentiment in Latin America. In an attempt to justify the coup, the CIA launched Operation PBHistory to find evidence of Soviet influence in Guatemala during Árbenz's tenure, but the operation proved unsuccessful. Castillo Armas quickly consolidated dictatorial powers, banned opposition parties, imprisoned and tortured political opponents, and reversed the social reforms of the revolution. Guatemala subsequently experienced nearly four decades of civil war as leftist guerrillas fought against a series of U.S.-backed authoritarian regimes marked by severe human rights abuses, including the genocide of the Maya people.

1958 में, सुकर्णो सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सीआईए को राष्ट्रपति आइजनहावर के आदेश ने सुकर्णो को सत्ता से हटाने के उद्देश्य से एक गुप्त ऑपरेशन को चिह्नित किया। हालांकि, सोवियत खुफिया द्वारा योजनाओं को जल्दी से उजागर किया गया था, जिससे "सुकर्णो को उखाड़ फेंकने के लिए अमेरिकी साजिश" का व्यापक ज्ञान हुआ।

तख्तापलट में सीआईए की भागीदारी तब स्पष्ट हो गई जब एक अमेरिकी पायलट को गोली मार दी गई, जिसे कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं ने इंडोनेशियाई मामलों में पश्चिमी हस्तक्षेप के सबूत के रूप में इस्तेमाल किया। इस रहस्योद्घाटन ने तख्तापलट के विरोध को तेज कर दिया और कम्युनिस्ट समर्थकों के लिए एक रैली बिंदु प्रदान किया। असफल तख्तापलट ने सुकर्णो की स्थिति को मजबूत करने का काम किया और उनके कम्युनिस्ट समर्थक झुकाव को बढ़ाया।

The CIA's strategy involved establishing operational bases in the Philippines and employing Filipino CIA paramilitary officers to make contact with Indonesian military forces. They also provided weapons and financial support to rebel military forces and used radio stations to broadcast anti-Sukarno messages as part of psychological warfare. However, the CIA underestimated the strength of the Indonesian Army and failed to recognize that many top commanders were staunchly anti-communist, resulting in clashes between American-aligned forces.

The Indonesian government, led by Sukarno, fiercely opposed the rebels, and loyal military forces were mobilized to suppress the rebellion. They launched attacks on rebel strongholds, including airstrikes and a naval blockade. Eventually, the rebel forces were defeated, and the coup came to a transparent and complete failure. This failure marked a significant setback for the CIA, highlighting their inability to compete with Soviet covert intelligence and the repercussions of underestimating the local dynamics and anti-communist sentiment within the Indonesian Army.

The aftermath of the failed coup further solidified Sukarno's position, and the United Nations supported the formation of Malaysia in Indonesia's northernmost territory. Sukarno's alignment with communist interests became more pronounced, setting the stage for further political developments and tensions in the years to come.

When Fidel Castro came to power in Cuba in 1959 after the left-wing revolution, the new regime distanced itself from the United States and aligned closely with the Soviet Union. This raised concerns in the U.S. due to Cuba's proximity and its significance in the Cold War. In response, President Eisenhower ordered the CIA to develop a plan to overthrow Castro's government. The CIA trained and funded a group of exiled Cuban counter-revolutionaries, known as Brigade 2506, as part of this operation.

When President John F. Kennedy took office, he approved the CIA's plan, and the invasion of Cuba was set in motion. However, the attack, known as the Bay of Pigs invasion, quickly encountered setbacks. The Cuban armed forces, under Castro's command, swiftly defeated the invading forces within two days. The failed invasion bolstered Castro's administration, which openly embraced socialism and strengthened its ties with the Soviet Union. The Kennedy administration conducted an assessment of the Bay of Pigs defeat and subsequently initiated a new covert program, Operation Mongoose, in an attempt to remove the Castro regime from power.

Operation Mongoose, overseen by the CIA and Department of Defense, involved a wide range of plans, including political, psychological, military, sabotage, and intelligence operations. It even considered assassination attempts on political leaders, including Castro. However, despite some actions being deployed, Operation Mongoose failed to achieve its primary objectives. Meanwhile, the U.S. became increasingly concerned about Soviet arms shipments to Cuba, with the possibility of nuclear warheads being introduced. This led to the suspension of Operation Mongoose in October 1962 as the Cuban Missile Crisis unfolded, marking one of the most dangerous moments of the Cold War between the United States and the Soviet Union.

The Vietnam War (1955-1975) was a conflict fought between the communist government of North Vietnam, supported by the Soviet Union, China and other communist allies, and the government of South Vietnam, which was backed by the United States and other anti-communist allies. The war is considered a Cold War-era proxy conflict. It began as an insurgency by communist forces in Vietnam against French colonial rule in the mid-20th century and escalated into a full-fledged war after the French withdrawal from Indochina in 1954.

टोनकिन की खाड़ी की घटना ने वियतनाम युद्ध में अमेरिकी भागीदारी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगस्त 1964 में, टोनकिन की खाड़ी में उत्तरी वियतनामी नौसैनिक जहाजों द्वारा अमेरिकी नौसेना के विध्वंसक पर दो कथित हमले हुए। ये घटनाएं 2 अगस्त और 4 अगस्त को हुई थीं। हालांकि, बाद में सबूत सामने आए कि दूसरा हमला हुआ ही नहीं होगा।

The reported attacks were used by President Lyndon B. Johnson as justification for seeking congressional approval to escalate American military involvement in Vietnam. On August 7, just days after the alleged incidents, Congress passed the Gulf of Tonkin Resolution, which gave Johnson broad powers to use military force in Southeast Asia without a formal declaration of war.

As American casualties mounted and news about atrocities committed during the conflict spread to Western media outlets, public support for U.S involvement waned significantly.

युद्ध आधिकारिक तौर पर 30 अप्रैल, 1975 को समाप्त हुआ, जब उत्तरी वियतनामी सैनिकों ने दक्षिण वियतनाम की राजधानी साइगॉन (अब हो ची मिन्ह सिटी) पर कब्जा कर लिया। साइगॉन के पतन ने अपने इतिहास में सबसे लंबे संघर्षों में से एक में संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण हार को चिह्नित किया। अमेरिकी सेना को वर्षों बाद अफगानिस्तान में इसी तरह की शर्मनाक वापसी का सामना करना पड़ा।

1960 से 1965 की अवधि में बेल्जियम से स्वतंत्रता के बाद कांगो में राजनीतिक उथल-पुथल और संघर्ष देखा गया। शीत युद्ध के दौरान संकट एक छद्म संघर्ष था, जिसमें सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका ने गृह युद्धों की एक श्रृंखला में विरोधी गुटों का समर्थन किया था। इस संकट ने लगभग 100,000 लोगों की जान लेने का अनुमान लगाया है।

When Congo gained independence from Belgium on June 30, 1960, Patrice Lumumba became its first Prime Minister. His charisma instilled hope for the future among his people. His anti-colonial stance and goal of a united Congo made Belgian authorities and Western powers, like the US, uneasy.

Even after Congo's independence, Belgium maintained significant economic interests in the country. In an effort to maintain control over their investments and weaken Lumumba's government, Belgian officials backed separatist movements in regions like Katanga, known for their abundant mineral deposits.

शीत युद्ध के संदर्भ ने अमेरिका की चिंताओं को जन्म दिया कि लुंबा की पश्चिमी-विरोधी बयानबाजी उसे सोवियत हितों के साथ संरेखित करने का कारण बन सकती है। नतीजतन, राष्ट्रपति आइजनहावर ने सीआईए को लुंबा की सरकार के खिलाफ गुप्त संचालन करने के लिए आगे बढ़ाया।

The involvement of the Soviet Union resulted in a split in the Congolese government and a stalemate between Lumumba and President Joseph Kasa-Vubu. Mobutu Sese Seko, who commanded the army, staged a coup, expelled the Soviet advisors, and established a new government under his control. Lumumba was taken into custody and then executed in 1961. The involvement of Belgian officers in connection to all these has been well documented, while the CIA’s role remains a subject of speculation due to insufficient evidence to conclusively prove their direct participation in the murder.

बेल्जियम और अमेरिका ने पैट्रिस लुमुम्बा के नेतृत्व में कांगो की स्वतंत्र सरकार को अस्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अंततः उनकी हत्या में परिणत हुआ।

In March 1964, a coup took place in Brazil that resulted in the overthrow of President João Goulart by the Brazilian Armed Forces. The coup occurred from March 31st to April 1st and was supported by the speaker of the Brazilian Congress, who declared the presidency vacant. Goulart, a member of the Brazilian Labour Party, had been democratically elected as vice president. The presidency was originally won by Jânio Quadros, a conservative backed by the National Democratic Union, but he resigned in 1961. According to the Brazilian Constitution, Goulart should have automatically assumed the presidency, but right-wing militants accused him of being a communist and tried to prevent him from taking office. Eventually, a compromise was reached, and the parliamentary system replaced the presidential system, with Goulart continuing as head of state and Tancredo Neves becoming the prime minister.

However, in 1963, a referendum reinstated the presidential system, and Goulart assumed full powers. His presidency faced numerous challenges, including political problems and Cold War disputes, which contributed to its destabilization. Goulart's proposed Basic Reforms Plan aimed to redistribute the profits of large companies, but it was viewed as a "socialist threat" by right-wing factions and the military. Large-scale demonstrations against the government, known as the Marches of the Family with God for Freedom, were organized in opposition to Goulart's policies.

ब्राजील में तख्तापलट ने संयुक्त राज्य सरकार के हितों के साथ गठबंधन एक सैन्य शासन लाया। यह सैन्य तानाशाही 21 तक 1985 वर्षों तक चली, जब तख्तापलट के दौरान वार्ता में भूमिका निभाने वाले टैंक्रेडो नेव्स को अप्रत्यक्ष रूप से 1960 के चुनावों के बाद पहले नागरिक राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था।

The Dominican Civil War, also known as the April Revolution, occurred from April 24th to September 3rd, 1965, in Santo Domingo, Dominican Republic. It began when supporters of ousted President Juan Bosch, both civilian and military, removed President Donald Reid Cabral, who had come to power through a military installation. This second coup prompted General Elías Wessin y Wessin to mobilize loyalist military forces in support of President Reid, leading to an armed conflict against the rebels known as the "constitutionalists." The rebels distributed weapons to civilian sympathizers.

विदेशी भागीदारी सहित विद्रोहियों के लिए कम्युनिस्ट समर्थन के आरोपों ने कोडनेम ऑपरेशन पावर पैक के तहत संघर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका के हस्तक्षेप का नेतृत्व किया। आखिरकार, संघर्ष के परिणामस्वरूप अंतर-अमेरिकी शांति सेना द्वारा डोमिनिकन गणराज्य पर कब्जा कर लिया गया, जो अमेरिकी राज्यों के संगठन का प्रतिनिधित्व करता था। 1966 में चुनाव हुए और जोकिन बालगुएर को नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। उस वर्ष बाद में, विदेशी सैनिक देश से हट गए।

ऑपरेशन पावर पैक के परिणामस्वरूप, डोमिनिकन गणराज्य में साम्यवाद ने पकड़ नहीं बनाई। हालांकि, आलोचकों का तर्क है कि इसने लैटिन अमेरिका में आगे अमेरिकी हस्तक्षेप के लिए एक मिसाल कायम की।

The 1976 Argentine coup d'état, which ousted President Isabel Perón on March 24th, 1976, had elements of right-wing influence but did not strictly adhere to a specific ideology. While it emphasized the restoration of order and security, it was not a traditional right-wing coup. Following the coup, a military junta was established, led by Lieutenant General Jorge Rafael Videla, Admiral Emilio Eduardo Massera, and Brigadier-General Orlando Ramón Agosti. The junta's political process was officially named the "National Reorganization Process," and although its original members changed, it remained in power until the restoration of democratic governance on December 10th, 1983.

The coup had been planned since October 1975, and the Peron government became aware of the preparations two months before its execution. Henry Kissinger, a U.S. official, held multiple meetings with Argentine Armed Forces leaders after the coup, urging them to swiftly eliminate their opponents before concerns about human rights abuses grew in the United States.

इस अवधि के दौरान एक सामाजिक अल्पसंख्यक के व्यवस्थित उत्पीड़न के कारण, घटनाओं को नरसंहार प्रक्रिया के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों के परीक्षणों के माध्यम से स्थापित किया गया है।

The United States played a significant role in the Iran-Iraq War (1980-1988), though it was not officially involved as a combatant. The United States supported Iraq under Saddam Hussein’s regime, believing that it would serve as a buffer against Iran’s expanding influence and revolutionary ideology. The US provided logistics support, military intelligence, financial assistance, and weapons and assistance in the development of chemical weapons (weapons of mass destruction/WMDs) to Iraq.

1983 में, अमेरिका ने विदेशों से उन्नत हथियार प्राप्त करने की ईरान की क्षमता को प्रतिबंधित करने के लिए ऑपरेशन स्टांच शुरू किया। इस ऑपरेशन में अन्य देशों को हथियार बेचने या ईरान को सैन्य सहायता प्रदान न करने के लिए मनाने के उद्देश्य से राजनयिक प्रयास शामिल थे।

In August 2013, विदेश नीति पत्रिका published an article based on CIA documents and interviews with former intelligence officials. The article suggested that the U.S. was aware of Iraq’s use of chemical weapons against Iranian forces and civilians but continued to provide assistance due to strategic interests in the region.

इन रहस्योद्घाटनों ने उस समय इराक के कार्यों के लिए अमेरिकी भागीदारी और जिम्मेदारी की सीमा के बारे में बहस छेड़ दी है, साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंधों और विदेश नीति निर्णय लेने के बारे में व्यापक चर्चा भी की है।

The Nicaraguan Revolution, also known as the Sandinista Revolution, occurred from the 1960s to the 1990s and encompassed various phases. It began with the opposition to the Somoza dictatorship in the 1960s and 1970s. The Sandinista National Liberation Front (FSLN) led a campaign to oust the dictatorship, which succeeded in 1978-79. Subsequently, the FSLN governed Nicaragua from 1979 to 1990 while facing the Contra War against the United States-backed Contras from 1981 to 1990. The revolution turned Nicaragua into a prominent battleground of the Cold War, drawing significant international attention.

सोमोज़ा शासन का प्रारंभिक उखाड़ फेंकना एक उथल-पुथल भरा मामला था, और 1980 के दशक में कॉन्ट्रा युद्ध के परिणामस्वरूप निकारागुआन के कई जीवन का नुकसान हुआ और तीव्र अंतरराष्ट्रीय बहस छिड़ गई। FSLN और कॉन्ट्रास, क्रमशः वामपंथी और दक्षिणपंथी गुटों का प्रतिनिधित्व करते हुए, 1980 के दशक के दौरान देश की राजनीतिक अस्थिरता, संघर्षरत अर्थव्यवस्था और घटते सरकारी प्रभाव के कारण सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका से पर्याप्त सहायता प्राप्त की।

In December 1989, the United States carried out an invasion of Panama called Operation Just Cause with the aim of removing General Manuel Noriega, who had effectively ruled Panama and was wanted by U.S. authorities for drug trafficking and racketeering. The invasion lasted for several weeks and led to Noriega's surrender. As a result, the Panamanian Defense Forces were disbanded, and Guillermo Endara, the opposition candidate, assumed the presidency. Noriega, who was previously an ally of the United States, fell out of favor due to his involvement in criminal activities. Despite failed negotiations for his resignation and his annulment of the Panamanian election results, tensions escalated after the killing of a U.S. Marine, prompting President George H. W. Bush to authorize the invasion. The Panamanian forces were swiftly overwhelmed, leading Noriega to seek refuge in a diplomatic mission before ultimately surrendering. He was later extradited to the U.S., where he was convicted and sentenced to prison. The invasion resulted in casualties on both sides and drew criticism from international bodies for violating international law.

मेडेलीन अलब्राइट ने राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के प्रशासन के दौरान 1997 से 2001 तक अमेरिकी विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। वह 1999 में सर्बिया में नाटो के हस्तक्षेप में एक प्रमुख व्यक्ति थीं। राज्य सचिव के रूप में, उसने तर्क दिया कि नाटो का नैतिक दायित्व था कि वह कोसोवर अल्बानियाई लोगों के खिलाफ सर्बियाई सरकार के जातीय सफाई के अभियान को रोकने के लिए हस्तक्षेप करे। बमबारी अभियान 78 दिनों तक चला और अंततः कोसोवो से सर्बियाई सेना की वापसी हुई।

नाटो हस्तक्षेप के आलोचकों, जिनके पास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी नहीं थी, ने मुख्य रूप से युद्ध अपराधों के आरोप लगाए हैं:

* Civilian casualties: NATO bombings resulted in civilian casualties. The exact number is disputed and varies from around 500 to over 2,000 depending on the source.

* Use of depleted uranium: NATO’s use of depleted uranium in its ammunition has been associated with health risks, including cancer and birth defects.

* Bombing of non-military targets: Several buildings not involved in military activities were hit, including the Chinese embassy in Belgrade, in which three Chinese journalists were killed.

Background

1977 से 1981 तक राष्ट्रपति कार्टर के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार Zbigniew Brzezinski ने सोवियत आक्रमण के दौरान अफगानिस्तान के प्रति अमेरिकी विदेश नीति में केंद्रीय भूमिका निभाई। सीआईए ने गुप्त रूप से इस्लामी लड़ाकों, या मुजाहिदीन का समर्थन किया, जो सोवियत आक्रमण का विरोध कर रहे थे। यहाँ प्रमुख घटनाओं का संक्षिप्त विवरण दिया गया है:

* 1979: Soviet Invasion of Afghanistan - The Soviet Union invaded Afghanistan to prop up a pro-Soviet government facing a rebellion. This sparked a nine-year conflict.

* Operation Cyclone - This was the code name for the CIA program to arm and finance the Mujahideen in Afghanistan. The operation lasted from 1979 to 1989.

* Zbigniew Brzezinski’s Role - As National Security Advisor, Brzezinski was a leading architect of the strategy to support the Mujahideen. He saw the conflict as an opportunity to sap the resources of the Soviet Union and possibly induce a Soviet version of Vietnam, thus weakening the USSR significantly.

* Impact and Unintended Consequences - The plan was successful in the sense that the Soviet Union was bogged down in Afghanistan for a decade and suffered a major blow to its global prestige. However, the unintended consequence was that the Mujahideen, with their new-found power, would later morph into various factions, including Taliban and al-Qaeda.

ओसामा बिन लादेन सीआईए की संपत्ति >

Unintended consequence

Following the September 11th attacks (Read: ओसामा बिन लादेन द्वारा अमेरिकी लोगों को पत्र), the U.S. demanded the extradition of then al-Qaeda leader Osama bin Laden from the the Taliban government in Afghanistan, but the Taliban refused to comply without America accepting their प्रस्ताव.

अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम शुरू किया, जिससे उत्तरी गठबंधन की सहायता से प्रमुख शहरों से तालिबान का निष्कासन हुआ। हालांकि, तालिबान फिर से संगठित हुआ और अफगान सरकार और गठबंधन बलों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया।

संघर्ष में गुरिल्ला युद्ध, आत्मघाती हमले और प्रतिशोध शामिल थे। तालिबान को सैन्य रूप से खत्म करने के प्रयास चुनौतीपूर्ण साबित हुए और गठबंधन कूटनीति में बदल गया। वर्ष 2020 में अमेरिका-तालिबान समझौते ने अमेरिकी सैनिकों की वापसी को रेखांकित किया, जो वर्ष 2021 में तालिबान के व्यापक आक्रमण के साथ मेल खाता था।

तालिबान ने सफलतापूर्वक नियंत्रण हासिल कर लिया, जिसकी परिणति काबुल के पतन और वियतनाम की वापसी के समान शर्मनाक तरीके से अंतिम अमेरिकी सैनिकों के प्रस्थान में हुई। युद्ध के परिणामस्वरूप अफगान नागरिकों के जीवन और विस्थापन का महत्वपूर्ण नुकसान हुआ। युद्ध के दौरान कार्रवाई में 2,402 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 20,713 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए। यह युद्ध अमेरिकी सैन्य इतिहास में सबसे लंबा बन गया, जो वियतनाम युद्ध की अवधि को पार कर गया।

2003 में इराक पर आक्रमण, जिसे ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के रूप में जाना जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान था, जिसका लक्ष्य इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को हटाना, सामूहिक विनाश के हथियारों (WMD) से इराक को निरस्त्र करना, आतंकवाद के लिए समर्थन समाप्त करना और अरब दुनिया में एक राष्ट्र बनाना था जो इजरायल के अनुकूल हो। यह 19 मार्च, 2003 को शुरू हुआ और एक महीने से अधिक समय तक चला।

The invasion involved a coalition force of about 160,000 troops, mainly American soldiers. They swiftly overpowered Iraqi forces, capturing Baghdad on April 9th, 2003, after the Battle of Baghdad. President George W. Bush declared the end of major combat operations on May 1st, 2003.

यह आक्रमण इराक द्वारा WMDs पर कथित कब्जे और वैश्विक शांति के लिये इसके संभावित खतरे के बारे में चिंताओं पर आधारित था, हालांकि WMDs का कोई सबूत नहीं मिला। युद्ध को कुछ देशों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन फ्रांस, जर्मनी और न्यूजीलैंड जैसे लंबे समय से अमेरिकी सहयोगियों सहित दूसरों के विरोध का सामना करना पड़ा। युद्ध के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन दुनिया भर में हुए, जिसमें लाखों लोग शामिल थे।

आक्रमण के दौरान, गठबंधन बलों को सीमित प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और सफलतापूर्वक इराक पर कब्जा कर लिया, जिससे सद्दाम हुसैन के शासन को उखाड़ फेंका गया। बाद की अवधि में सैन्य कब्जे और संक्रमणकालीन सरकारों की स्थापना शामिल थी। इराक में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति 2011 में अपनी वापसी तक जारी रही।

Aftermath

2003 में सद्दाम हुसैन को हटाने से इराक में एक पावर वैक्यूम पैदा हो गया, जिसका अरब दुनिया में अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन ईरान ने चालाकी से फायदा उठाया। यहां बताया गया है कि यह कैसे हुआ:

Political Vacuum: Saddam Hussein’s regime was Sunni, although Iraq has a majority Shia population. His removal left a gap in the political structure, which was filled by the Shia majority. Iran, being a predominantly Shia country, found common ground with the new Iraqi leadership.

Influence through Militias: Iran extended its influence in Iraq through various Shia militias. Many of these militias were trained and funded by Iran, enabling Iran to exert considerable influence over Iraq’s security situation.

Economic Ties: Post-Saddam Iraq saw an increase in trade with Iran, further tying the two countries together. Iran became one of Iraq’s largest trading partners, enhancing its influence over the Iraqi economy.

Cultural and Religious Ties: Iran has capitalized on the shared Shia faith to extend its influence in Iraq. The two countries share several religious sites and festivals, and Iran has used these to strengthen its cultural ties with Iraq.

Political Influence: Iran has been able to exert direct and indirect influence over Iraq’s political affairs. It has supported various Shia political parties and politicians, further इराक में अपने प्रभाव को मजबूत करना.

इन कारकों का शुद्ध परिणाम यह है कि ईरान सद्दाम के बाद के युग में इराक में अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने में सक्षम रहा है।

लीबिया में अमेरिका की भागीदारी, मुख्य रूप से 2011 के गृहयुद्ध के दौरान, महत्वपूर्ण थी और देश की वर्तमान अराजक स्थिति में भूमिका निभाई। यहां घटनाओं की एक सामान्य समयरेखा दी गई है:

* 1969-2011: Prior to the civil war, Libya had one of the highest GDPs per capita in Africa, largely due to its large oil reserves. After overthrowing King Idris in 1969, Gaddafi implemented policies aimed at eliminating poverty in Libya. The oil revenue was used to fund large-scale infrastructure projects, leading to a significant increase in the standard of living. Gaddafi introduced free healthcare and education, and subsidized housing was made available to all citizens.

उन्होंने सोने से बनी एक एकल अफ्रीकी मुद्रा बनाने की योजना का प्रस्ताव दिया था, जिसे गोल्ड दीनार के नाम से जाना जाता है। विचार यह था कि इस मुद्रा का उपयोग अमेरिका या अन्य विदेशी मुद्राओं के बजाय तेल और अन्य संसाधनों को खरीदने और बेचने के लिए किया जाएगा।

* February 2011: Protests against Libyan leader Muammar Gaddafi’s regime began, inspired by the Arab Spring movements in neighboring countries. The protests quickly escalated into a full-blown civil war funded by entities aiming to exploit Libya’s oil resources.

* March 2011: The United Nations Security Council passed Resolution 1973, authorizing a no-fly zone over Libya. The US, along with NATO allies and some Arab nations, began a military intervention under this authorization.

* April 2011: The US transitioned primary command and control to NATO. However, the US continued to play a significant role in the NATO mission, providing a large portion of the intelligence, surveillance, and reconnaissance capabilities, as well as a significant portion of the in-air refueling capabilities.

* October 2011: Gaddafi was captured and killed by rebel forces. The National Transitional Council, composed of anti-Gaddafi forces, declared Libya liberated.

* 2012 and onwards: The following years saw Libya plagued by instability and violence. The country has been split among various armed groups, many of whom have turned against each other. The central government has struggled to exert control, and in some parts of the country, local militias have more power.

Aftermath

After the collapse of Muammar Gadhafi’s regime in 2011, Libya descended into chaos, with various factions vying for control. This created a power vacuum and lawlessness that allowed human trafficking and smuggling networks to thrive. Gaddafi had kept slavery illegal in Libya. Many migrants from other parts of Africa use Libya as a transit point to reach Europe. However, the tightening of border controls by European countries has left many migrants stranded in Libya. These migrants, desperate and without legal protections, are vulnerable to being exploited and sold into slavery. The ongoing economic crisis and instability in Libya have made human trafficking a profitable business. Many Libyans are struggling to make ends meet, and the exploitation of vulnerable migrants has become one way for people to earn money.

This is how बराक ओबामा अफ्रीका में दास व्यापार वापस लाए.

The Syrian civil war is an ongoing conflict in Syria that started in 2011 during the अरब स्प्रिंग विरोध. It began as peaceful demonstrations against the Syrian government but escalated into an armed conflict after a violent crackdown. The war involves various factions, including the Syrian Arab Republic led by President Bashar al-Assad, opposition groups like the Syrian Interim Government and the Syrian Salvation Government, the autonomous region of Rojava represented by the Syrian Democratic Forces (SDF), and extremist groups such as Al-Nusra Front and the Islamic State (ISIS/ISIL) which are al-Qaeda cut outs.

सीरियाई तेल पर नियंत्रण fields has been a factor in the conflict. Various factions, including ISIS at its peak, have sought to control oil fields as a way of generating revenue. Moreover, Israel has an interest in dismantling Syria in order to maintain its grip on oil-rich Golan Heights; Syrian territory occupied by Israel since the 1967.

Several foreign countries, including Iran, Israel, Russia, Turkey, and the United States, have become involved in the conflict by supporting different factions. Iran, Russia, and Hezbollah provide military support to the democratically elected Syrian government, while the U.S - led coalition covertly support rebel groups and conducts airstrikes against government and pro-government forces. Turkey has fought against the SDF, ISIS, and the Syrian government, and also supports the opposition rebel groups.

यहाँ कुछ प्रमुख तरीके हैं जिनसे अमेरिका ने सीरिया में विद्रोही समूहों का समर्थन किया है:

Financial Support: The US has provided financial assistance to certain rebel groups. This funding has been used to purchase weapons, equipment, and other supplies necessary for their resistance against the Syrian regime.

Military Aid: The US has provided military aid to certain rebel groups, which includes weapons, training, and tactical advice. The CIA ran a program called ‘इमारती लकड़ी गूलर’ from 2013 to 2017 that trained and armed rebel groups.

Political Support: The US has also offered political support to the Syrian opposition. This includes advocating for their interests in international forums, such as the United Nations, and applying diplomatic pressure on the Syrian government and its allies.

Sanctions: The US has imposed sanctions on the Syrian regime and its supporters, aiming to weaken them and indirectly support the opposition.

The war has caused a significant number of casualties, with estimates ranging from 470,000 to 610,000 deaths. It has also resulted in a major refugee crisis, with millions of people fleeing to neighboring countries and beyond. Various peace initiatives have been attempted, but fighting has persisted. As of 2023, active combat between the Syrian government and rebel groups has mostly diminished, although sporadic clashes continue in Northwestern Syria. ISIS has been largely defeated, with only isolated pockets of resistance remaining in remote areas.

Ukraine is a resource-rich country in Eastern Europe that neighbors Russia. It is an important place in Russian history and Orthodox Christianity. However, it also has a history of supporting extremist ideologie like Nazism and Zionism to undermine historical Russian influence over the country. The western Polish and Ukrainian populations are aligned with the American-led western block, while Eastern Ukrainians are overwhelmingly pro-Russian and consider themselves ethnic Russian. Certain Western Polish and Ukrainian families, such as the Nulands, Brzezinskis, and Blinkens, have migrated to the US, continuing their ancestral pursuit of dismantling the former Soviet Union and modern-day Russia. Former colonial powers in the world like Britain and France, which had historical rivalries with Russia, as well as global oligarchs and companies like ब्लैक रॉक, which wield vast lobbying power in American and Western politics have an interest in dismantling the Russian sphere of influence in resource-rich Eurasian territories.

The Revolution of Dignity, also known as the Maidan Revolution or the Ukrainian Revolution, took place in Ukraine in February 2014. It resulted in the ousting of the democratically-elected President, Viktor Yanukovych, who maintained a balanced approach with the EU and Russia. The protesters also demanded a return to the 2004 Constitution that could pave the way for Ukraine to apply for EU and NATO membership. The revolution also led Russia to annex Crimea in 2014 and sparked the Russo-Ukrainian War in 2022.

विक्टोरिया नूलैंड, एक वरिष्ठ अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारी, और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी (सीआईए) को कुछ आलोचकों द्वारा फंसाया गया है जो वे यूक्रेन में मैदान क्रांति के ऑर्केस्ट्रेशन के रूप में देखते हैं।

* Victoria Nuland’s role:

Nuland was Assistant Secretary of State for European and Eurasian Affairs during the events of the Maidan Revolution. She made several trips to Ukraine during the crisis, met with opposition leaders, and expressed strong support for their cause.

Nuland’s infamous leaked phone call with Geoffrey Pyatt, the U.S. Ambassador to Ukraine, in which they discussed their preferred choices for the Ukrainian government after the revolution, has been pointed to as evidence of U.S. interference.

मैदान स्क्वायर पर प्रदर्शनकारियों को भोजन के नूलैंड के सार्वजनिक वितरण को कुछ लोगों ने विपक्ष के समर्थन के प्रतीकात्मक संकेत के रूप में देखा था।

* The CIA’s alleged involvement:

Critics allege that the CIA had an active role in organizing and supporting the protests. Some argue that the CIA was involved in training and supporting protest groups, providing tactical advice, and possibly supplying non-lethal equipment. The agency is known for its history of involvement in political upheavals worldwide, which adds to these suspicions.

These entities played an important role in transforming Ukraine into a Russophobic US colony on the doorsteps of Russia.

वेनेजुएला के पास पूरी दुनिया में सबसे सिद्ध तेल भंडार है। सऊदी अरब के 298 बिलियन बैरल सिद्ध भंडार ने वेनेजुएला के 304 बिलियन बैरल को मुश्किल से हराया। दोनों अमेरिकी सिद्ध भंडार के 69 बिलियन बैरल से काफी अधिक हैं।

संयुक्त राज्य सरकार ने वेनेजुएला की सरकार को उखाड़ फेंकने के प्रयासों का समर्थन किया, विशेष रूप से ह्यूगो चावेज़ और निकोलस मादुरो की अध्यक्षता के दौरान।

ह्यूगो चावेज़ 1999 से 2013 में अपनी मृत्यु तक वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे। वह अपने उपराष्ट्रपति, निकोलस मादुरो द्वारा सफल हुए थे। दोनों नेता समाजवादी नीतियों और अमेरिका विरोधी से जुड़े रहे हैं। वाक्‌पटुता। वर्षों से, बार-बार आरोप लगाए गए हैं कि अमेरिकी सरकार ने वेनेजुएला सरकार को कमजोर करने या उखाड़ फेंकने की मांग की है। इन आरोपों में अमेरिका द्वारा विपक्षी समूहों को समर्थन प्रदान करने, आर्थिक प्रतिबंध और राजनयिक दबाव के दावे शामिल हैं।

सबसे उल्लेखनीय घटना अप्रैल 2002 में हुई, जब एक तख्तापलट ने शावेज़ को सत्ता से हटा दिया। उन्हें 48 घंटे के भीतर सत्ता में बहाल कर दिया गया। अमेरिकी सरकार ने तख्तापलट के दौरान सत्ता संभालने वाली अंतरिम सरकार को मान्यता दी, जिससे अमेरिकी भागीदारी या समर्थन के आरोप लगे।

जनवरी 2019 में, विपक्षी नेता जुआन गुएदो ने निकोलस मादुरो के राष्ट्रपति पद की वैधता पर विवाद करते हुए खुद को वेनेजुएला का अंतरिम राष्ट्रपति घोषित किया। अमेरिका और कई अन्य देशों ने गुएदो को वैध नेता के रूप में मान्यता दी। इस कदम को कुछ लोगों ने अमेरिका समर्थित तख्तापलट के एक और प्रयास के रूप में देखा था।

Bolivia is rich in lithium reserves and is part of लिथियम त्रिभुज. Lithium is a finite resource crucial for the production of electric batteries.

बोलीविया के पहले स्वदेशी राष्ट्रपति इवो मोरालेस 2006 से 2019 तक सत्ता में थे। उनकी अध्यक्षता महत्वपूर्ण आर्थिक विकास और गरीबी में कमी द्वारा चिह्नित की गई थी। वह एक और लैटिन अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो अमेरिका विरोधी भावनाओं और समाजवादी नीतियों से जुड़े हैं। यहां तक कि उन्होंने एनएसए व्हिसलब्लोअर एडवर्ड स्नोडेन को शरण देने की पेशकश की।

अक्टूबर 2019 में, मोरालेस कार्यालय में चौथे कार्यकाल के लिए दौड़े। चुनाव परिणामों पर चुनाव लड़ा गया, जिसमें ऑर्गनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स (OAS) ने घोषणा की कि वोटों की गिनती में अनियमितताएं थीं। मोरालेस शुरू में नए चुनाव कराने के लिए सहमत हुए, लेकिन विरोध प्रदर्शन बढ़ता रहा।

10 नवंबर, 2019 को, बोलीविया की सेना ने सार्वजनिक रूप से मोरालेस को पद छोड़ने के लिए कहा। उन्होंने उसी दिन इस्तीफा दे दिया, घटनाओं को तख्तापलट के रूप में निंदा की। मोरालेस निर्वासन में चले गए, पहले मैक्सिको में और बाद में अर्जेंटीना में।

The U.S.’s role in these events is a subject of debate. The U.S. government, under President Donald Trump, was quick to recognize the interim government headed by Jeanine Áñez that took power after Morales’s departure. This led some to argue that the U.S. had supported the coup. Additionally, critics point out that the OAS, which played a key part in questioning the election results, receives a significant portion of its funding from the U.S.

In 2020, a year after Morales was forced out, his political party MAS (Movement Toward Socialism) returned to power in Bolivia with the election of Luis Arce. Morales returned to Bolivia shortly after.

In July 2020, Elon Musk tweeted “हम जिसे चाहेंगे तख्तापलट कर देंगे! इससे निपटें” in response to a comment accusing him of engaging in a coup over lithium. Although Musk later clarified that his company gets most of its lithium from Australia, the tweet stirred controversy and speculation about Tesla’s potential benefit from a more business-friendly government in Bolivia.

Pakistan, a country with a long history as a US ally, has seen its Prime Minister Imran Khan ousted through a no-confidence vote in parliament. Khan claims that this is a US-backed regime change. He accused Donald Lu, a senior U.S. State Department official, of being involved in this purported plot.

Interestingly, वीडियो फुटेज showed Lu admitting to contacting Pakistani officials after Pakistan abstained from a vote on Russian aggression in Ukraine.

Pakistan Cypher Exposes इमरान खान को हटाने का अमेरिकी दबाव.

खान को बाहर करने के लिए अमेरिका की प्रेरणाओं में शामिल हैं: आतंक के खिलाफ युद्ध का उनका विरोध, फिलिस्तीनियों के लिए समर्थन, रूस और चीन के साथ संबंधों को सुधारने के प्रयास और अमेरिकी विदेश नीति की आलोचना।